रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO 5 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पीएफ खाताधारकों को ज्यादा रिटर्न पाने का ऑप्शन मिल सकता है। दरअसल खाताधारकों को अपने पीएफ फंड का ज्यादा हिस्सा Exchange Trade Fund यानी ईटीएएफ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने का ऑप्शन देने पर विचार हो रहा है। फिलहाल खाता धारक अपने पीएफ फंड का 15 फीसदी हिस्सा ही शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इस बारे में सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी (CBT) की मीटिंग भी हुई है। सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी (CBT) की मीटिंग में यह विकल्प देने पर विचार किया गया है कि अगर अगर कोई खाताधारक चाहे तो अपने fund का तय लिमिट से ज्यादा या कम ,शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है |
ज्यादा रिटर्न का ऑप्शन देने की तैयारी
सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में कहा गया है कि शेयर धारकों को शेयर बाजार से ज्यादा Return देने की संभावनाओं पर विचार किया गया है। ऐसे में खाताधारकों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपने फंड का तय लिमिट से ज्यादा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर सकें। वहीं, यह भी विकल्प होगा कि अगर वे चाहें तो शेयर मार्केट में निवेश तय लिमिट से घटा भी सकते हैं। अभी तक खाताधारकों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
फायदा शेयर मार्केट को ही मिला
ईपीएफओ ने पिछले 2 साल के दौरान मेंबर्स के Provident Fund का पैसा शेयर बाजार में लगाकर अच्छा रिटर्न हासिल किया है। ईपीएफओ की ओर से जारी डाटा के अनुसार ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से 28 फरवरी 2018 के बीच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में कुल 41967.51 करोड़ रुपए निवेश किया। इस अवधि में ईपीएफओ को EPFO निवेश पर कुल 17.23 फीसदी रिटर्न मिला है। EPFO मार्च में 2500 करोड़ के ईटीएफ बेच चुकी है। शेयर बाजार से मिले बेहतर रिटर्न को देखते हुए ही ईपीएफओ ने निवेश की लिमिट बढ़ाने की मांग की थी।
अलग रिजर्व फंड को मिल चुकी है मंजूरी
सीबीटी ने FAIC के इस रिकमेंडेशन को भी मान लिया है, जिसमें कहा गया था कि इन इक्टिी यूनिट्स के पीरियॉडिक डिस्पोजल के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए। वहीं, शेयर बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों के हित के लिए एक अलग से रिजर्व फंड भी बनाया जाए।
पिछले 3 साल से बढ़ा निवेश
ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से Share Market में निवेश शुरू किया था। Financial year 2015-16 में पीएफ फंड का 5 फीसदी निवेश किया गया, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में बढ़ाकर 10 फीसदी और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया।
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