प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आत्मनिर्भर (Aatm Nirbhar) भारत अभियान के लिए विशेष पैकेज (Special Package) का ऐलान किया था. इस ऐलान में PM Modi ने भारत को 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज (Economic Package) देने की बात कही. (20 Lakh Crore Package in Hindi) इस आर्थिक पैकेज का फायदा भारत के लोगों को किस तरह मिलेगा इस बात पर Finance Minister Nirmala Sitharaman ने जानकारी दी और बताया की आने वाले समय में भारत को सशक्त बनाने के लिए ये आर्थिक पैकेज कैसे मदद करेगा.

PM मोदी ने अपने भाषण में भारत को आत्मनिर्भर (Self Dependent) बनाने की बात कही थी जिसमें इस बात का भी जिक्र था की भारत अब स्वदेशी चीजों को अपनाना पड़ेगा. पीएम मोदी का कहना था की भारत की अर्थव्यवस्था को Aatm Nirbhar बनाने के लिए हमें Local Products को अपनाना चाहिए. भारत में Local Products का उत्पादन ज्यादा हो इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस 20 लाख करोड़ (20 Lakh Crores) के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है. इसका कहाँ-कहाँ और कैसे उपयोग होगा इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज (Financial Relief Package) की जानकारी देते हुए बताया की इस आर्थिक पैकेज का लक्ष्य भारत को Aatm Nirbhar बनाना है. इस स्पेशल पैकेज के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों (Small and Medium Scale Industries) यानि MSME के लिए 3 करोड़ रुपये का Loan दिया जाएगा. इस लोन के कई फायदे होंगे जो भारत की Economy में योगदान देने के लिए सहायक होगा.

20 लाख करोड़ रुपये का उपयोग कैसे होगा? 

India में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा (20 Lakh Crore Special Economic Package) तो हो चुकी है लेकिन भारत इसका उपयोग कैसे करेगा, ये आम जनता को कैसे मिलेगा? आम जनता इस राहत पैकेज का सीधा उपयोग कर पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो आम व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं.

दरअसल इस 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का लाभ India के आम नागरिकों (Common citizens) को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा. यानि इसके जरिये सीधा धन उनके हाथों में नहीं आएगा. इस 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of India) में सुधार लाने के लिए किया जाएगा. इसके जरिये सरकार Labor, Land, Law में सुधार करेगी.

MSME को क्या फायदा मिलेगा Economic Package से?

MSME क्षेत्र के Industries को स्थापित करने के लिए और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का Loan दिया जाएगा.

– ये Loan 4 सालों के लिए 100 फीसदी गारंटी फ्री है.

– इसका लाभ उन उद्योगों को मिलेगा जिनका (Outstanding loan) बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा न हो.

– इस Loan को लेने के बाद 10 महीने तक लोन चुकाने की छूट मिलती रहेगी.

– इस Loan के लिए सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक ही Apply  किया जा सकता है.

– इस लोन के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

– छोटे उद्योगों के लिए MSME 50 हजार करोड़ रुपये का Fund बनाएगा.

– Micro Industries के लिए 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ निवेश किया गया.

– Small industry केलिए 10 करोड़ रुपये तक का Investment और 50 करोड़ रुपये तक का Business, मध्यम के लिए 20 करोड़ रुपये Investment और 100 करोड़ कारोबार को मंजूरी दी गई है.

– लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपये से कम के ग्लोबार टेंडर के नियम को खत्म कर दिया है. यानि अब 200 करोड़ रुपये से कम का कोई टेंडर नहीं होगा.

NBFC को आर्थिक पैकेज से क्या फायदा होगा?

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की Liquidity की समस्या को दूर करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्पेशल Liquidity scheme शुरू होगी. इसमें NBFC के साथ Housing Finance, Micro Finance को भी जोड़ा गया है. इसके मुताबिक 45 हजार करोड़ रुपए की आंशिक Credit Guarantee NBFC को दी जाएगी. इससे नई लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा.

Power Generating कंपनियों को मिलेगा फायदा

Coronavirus (COVID-19) Lockdown के चलते राज्यों की आर्थिक हालत भी काफी खस्ता है. इसी के चलते राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियाँ मुश्किल में घिरी है. इन्हें मुश्किल से निकालने के लिए 90 हजार करोड़ रुपये दिये जाएंगे. ये पैसा इन्हें PFC, REC के माध्यम से दिया जाएगा.

Government Contractor को भी होगा फायदा

इस आर्थिक पैकेज का फायदा सरकारी कांट्रैक्ट एजेंसिया जैसे रेल्वे, रोडवेज आदि हैं उनके कांट्रैक्ट में 6 महीने के एक्सटेंशन कांट्रैक्टर को बिना शर्त के दिया जाएगा. कांट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटी देते थे उसे भी वापस किया जाएगा.

PF देने में कंपनियों को मिलेगी राहत

भारत में मौजूद सभी फर्म और कंपनियाँ जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15 हजार से कम है तो उनके PF का पैसा सरकार देगी. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24 % हिस्सा सरकार उनके Provident Fund में जमा करेगी. सरकार ने इस मदद को अगस्त तक के लिए आगे बढ़ाया है. कंपनियों को कर्मचारी अंशदान 12% की जगह 10 % देना होगा.

TDS रेट में कमी

देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए TDS Rates में भी कमी की जाएगी. TDS (Tax Deducted at Source) की दरों में 25% तक की कमी की जाएगी. ये सभी पेमेंट पर लागू होगा फिर चाहे वह कमीशन हो या Brokerage हो या कोई दूसरा Payment हो. TDS Rates में कमी 13 मई से लागू की जाएगी और अगले साल मार्च तक लागू रहेगी. रिफ़ंड की गति को भी तेज किया जाएगा. Income Tax Return जमा करने की अवधि को भी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया है.

आर्थिक पैकेज से भारत को क्या फायदा होगा?

इस पैकेज को लेकर भारत का उद्देश्य ये है की भारत में मांग बढ़े और उस मांग को पूरा भारत का लोकल मार्केट करे जिससे भारत का पैसा भारत में रहे और भारत की Economy को गति मिले. भारत अब Local Market को बढ़ावा देगी. इसी के साथ ही Local Product को Global Product बनाने पर काम किया जाएगा जिससे की दूसरे देशों का पैसा भी भारत आ सके. MSME में भी पैसा इसीलिए निवेश किया जा रहा है जिससे लोकल प्रॉडक्ट के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके.

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भारत में मांग की पूर्ति को पूरा करने के लिए भी अगर Local Market का उपयोग किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है. इससे भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और Government को Tax भी मिलता रहेगा.